काठमाडौं । अब घरमा बसी-बसी मोवाइल वा कम्प्युटरबाटै सरकारलाई राजश्व तिर्न सकिने भएको छ । सरकारले करदाताले आफ्नो बैंक खाताबाट विद्युतीय माध्यममार्फत राजश्व तिर्न सक्ने प्रणालीको सुरुआत गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधवार काठमाडौंको करदाता सेवा कार्यालय, ठमेलबाट यस्तो प्रणालीको औपचारिक सुभारम्भ गरेको हो । पूर्ण कार्यान्वयन भने साउनदेखिमात्र हुनेछ ।
हालका लागि करदाताले एक लाख रुपैयाँसम्मको कर विद्युतीय माध्यमबाट तिर्न सक्नेछन् । आगामी साउनदेखि भने जतिसुकै ठूलो कारोबार पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
करदाताले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सबै प्रकारका कर, शूल्क वा दस्तुर उक्त विद्युतीय प्रणालीबाट बुझाउन सक्नेछन् । यो प्रणालीबाट गरिने कारोबार पूर्ण सुरक्षित रहने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।
अब करदाताले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएको अयललभअत क्ष्एक् रजिष्टर गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसबाट सबै संघीय सरकारी कार्यालयको राजश्व बुझाउन सकिनेछ । उक्त प्रणालीबाट कारोबार गर्दा कुनै पनि शूल्क नलाग्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।
यो प्रणालीमा ‘रियल टाइम’ कारोबार हुने, जुनसुकै बैंकबाट पनि राजश्व बुझाउन सकिने, अरुकै खाताबाट पनि राजश्व भुक्तानी गर्न सकिने लगायतका विशेषता रहेका छन् ।
कर प्रशासन गर्ने निकायको पोर्टल वा राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली -आरएमआईएस) बाट भौचर तयार गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
यो प्रणालीमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममात्र एकल खाता रहनेछ । प्रणालीबाटै बैंक खाता मिलान गर्नसमेत सकिनेछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भुक्तानीलाई करदातामैत्री बनाउनका लागि यस्तो प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताए । यो प्रणालीले करदाताको प्रशासनीक झन्झट न्यूनीकरण गर्न र राजश्व सहभागिता बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले यो प्रणालीको अवलम्बनले राजश्व प्रशासन सुधारको नयाँ आयाम थपेको पहल भएको बताए । यसले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
सरकारले एक दशकअघि नै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अवलम्बन गर्न सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो नियुक्तीको पहिलो निर्णय नै १ वैशाखदेखि खर्च तथा राजश्वतर्फको सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरेका थिए । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरेको थियो ।