काठमाडौं। सरकारको बचत बाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव नीतिगत रुपमा नमिल्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो विकल्पमा छलफल सुरु गरेको छ।
बैंकर्स संघको माग अनुसार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको अध्ययन टोलीले सरकारी रकम निश्चित समयका लागि बाणिज्य बैंकमार्फत निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्ने सुविधा दिन छलफल थालेको थियो।
तर बैंकहरुलाई सरकारले निक्षेपका रुपमा रकम दिन नमिल्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले अर्को विकल्पमा कुराकानी अगाडि बढाएको हो। 'सरकारले निक्षेपका रुपमा बैंकलाई पैसा दिने कुनै उपाय निस्किएन' समिति सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'अहिले हामी अन्य विकल्पका बारेमा छलफलमा लागेका छौं। सरकारी पैसा बैंकलाई दिने भन्ने च्याप्टर अब क्लोज भइसक्यो।'
सरकार मातहत रहेका केही कोषहरुको रकम बाणिज्य बैंकलाई दिने बारेमा छलफल भएको छ। यसबाट करिव १४/१५ अर्ब रुपैयाँ बैंकले पाउने सम्भावना रहन्छ। तर ती कोषलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बैंकमा पनि राख्दा हुन्छ भनेर स्वीकृति दिइने हो, राख्ने/नराख्ने उनीहरुको खुसीको कुरा हो।
बाणिज्य बैंकहरुले ती कोष राम्रोसँग परिचालन गरेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले आफूले गरिरहेको बैंकिङ कारोबार छाड्न सक्छ, स्रोतले भन्यो, 'भोली अप्ठेरो अवस्था आएमा जवाफदेही राष्ट्र बैंक हुने भएकाले ती कोषलाई वाध्यात्मक भने गर्न सकिँदैन।'
बैंकहरुले पुनर्कर्जाको कोष बढाउन पनि सुझाव दिएका छन्। तर यसमा राष्ट्र बैंक आँफैले ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। गत बर्ष मात्रै १० अर्बको कोषलाई २० अर्ब पुर्याएको थियो। 'अलिकति कोषमा रकम बढाउन सकिएला तर बैंकले मागेजस्तो केही पनि गर्न सकिँदैन' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, निक्षेपका लागि बैंकहरु आफैले प्रयास गर्नु पर्नेमा उनीहरुले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको मुख मात्र ताकिरहेका छन्। 'गभर्नरले निक्षेप बढे मात्र लगानी गर्नु भनिसकेपछि उनीहरुको पहल निक्षेप खोज्नेमा हुनु पर्ने थियो' स्रोतको दावी छ, 'तर बैंकहरु राहत पर्खिएर बसिरहेका छन्।'
यता सरकारले स्थानीय निकायलाई साउन १ र मंसिर १ गते दुई चरणमा उपलब्ध गराएको १५० अर्ब रुपैयाँमध्ये ९५ अर्ब मात्र उनीहरुको खातामा छ। ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा देखिन्छ।स्राेत :http://bizmandu.com/content/-31239.html