काठमाडौं । ‘हप्तामा तीनपटक डायलासिस गर्नुपर्छ, एक हजार २०० को रगत बढाउने सुई किन्नलाई पैसा पुग्यो’, मिर्गौला रोगी अमृता भण्डारीले भन्नुभयो ।
वीर अस्पतालमा बिहीबार जीविकोपार्जन भत्तास्वरुप मासिक पाँच हजार रुपैयाँ बुझेपछि उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको हो ।
मिर्गौला, अर्बुद र स्पाइनल इन्जुरी भई पक्षाघात भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्तास्वरुप मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को गएको पुस १३ गते बसेको बैठकले गरेको थियो । त्यसै निर्णय बमोजिम वीर अस्पतालमा बिहीबार भत्ता वितरण गरिएको हो । भत्ता रकम वितरण गर्ने वीर अस्पताल पहिलो अस्पताल हो ।
पुरानो नैकापकी ४० वर्षीया भण्डारीे विगत छ वर्षदेखि दुवै मिर्गाैला खराब भएपछि वीर अस्पतालमा डायलासिस गराउँदै आउनुभएको छ । ‘मलाई खुशी लागेको छ, हुन त महिनाको ६० हजार बढी रकम उपचारमा खर्च हुन्छ तर पनि पाँच हजार सहयोगले पनि ठूलो राहत हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
एक वर्षअघि ठूलो आन्द्राको क्यान्सरबाट मुक्ति पाउनुभएकी वरिष्ठ रेडियोकर्मी कृष्णा ताम्राकारले सरकारको पाँच हजार सहयोगस्वरुप दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि जीविकोपार्जन भनी नामाकरण गर्नुमा चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पाँच हजारले जीविकोपार्जन हुन्छ र ? यो रकम यातायातमै सकिन्छ तर पनि यो पहल सकारात्मक छ, कम्तीमा सुरु भयो, यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा आयोजित रकम वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला रोगका बिरामीका लागि सानो रकम भए पनि सरकारले सहयोग गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘यसबाट बिरामीको उपचारका क्रममा पोषकयुक्त खाना र उपचार गर्न अस्पताल आउनजानका लागि यातायातमा थोरै भए पनि राहत हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले बिरामीका लागि दिइने रकममा सरकारलाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक भार नपर्ने स्पष्ट पार्दैै ‘हामीले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ र सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य कर कोषमा सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशूल्क करबाट प्राप्त हुने कोषबाट आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छ’, भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडाले बिरामीले सो भत्ताप्राप्त गर्नका लागि विशेषज्ञसहितको चिकित्सकको सिफारिशमा बिरामीको छनोट हुने बताउनुभयो ।
सरकारले यसअघि नै मुटु, मिर्गौला, अर्बुद्ध, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
उपसचिव खतिवडाले एक लाख रुपैयाँ सहयोग पाएका बिरामीले पनि जीविकोपार्जन भत्ता पाउने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आठ प्रकारका कडा रोगका उपचारका लागि देशभरका ७२ वटा अस्पतालबाट उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष व्यवस्थापन शाखा वरिष्ठ अहेब प्रकाश घिमिरेले तत्कालका लागि सूचीकृत अस्पतालबाटै बिरामीलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
‘बिरामीले भुक्तानी लिने प्रक्रिया सजिलो छ, अस्पतालबाटै पाउँछन्, अहिलेको कार्यविधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विपन्न सिफारिश पत्र, रोग पत्ता लागेको कागज, नागरिताको फोटोकपी र बच्चामा जन्मदर्ताको फोटोकपी लिई अस्पतालको सामाजिक सुरक्षा एकाइमा सम्पर्क राख्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष व्यवस्थापन शाखाको अघिल्लो आवको तथ्यांकअनुसार यस्तो सहयोग लिने बिरामीको संख्या १६ हजार छ । भत्ता रकमको चेक लिनका लागि बिरामी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने, स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था रहेमा अस्पताल प्रमुखको स्वीकृतिमा बिरामीको अभिभावकलाई प्रदान गर्न गरिने, भत्ता पाउने बिरामीको मृत्यु भएमा आफन्तले सोको जानकारी गराउनुपर्ने नगराइ भत्ता लिएमा नियमानुसार उपर गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर विनोदमान श्रेष्ठले मिर्गौला, अर्बुद्ध र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत भई सोहीअनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिनुभयो ।
अन्य सात रोगको उपचारका लागि बिरामीले एक लाख रुपैयाँ सहयोग पाए पनि मिर्गौलाका बिरामीले भने प्रत्यारोपणका लागि पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म र निःशुल्क डायलासिस सेवा पाउँछन् ।
महाशाखाको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष व्यवस्थापन शाखाले मिर्गौला बिरामीलाई डायलासिस निःशुल्क, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि चार लाख रुपैयाँ र प्रत्यारोपणपछि औषधि उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । देशभर सूचीकृत भएका ७५ अस्पतालबाट जीविकोपार्जन भत्ता रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
उपचार सहायताका लागि सबैभन्दा पहिला रोग पहिचान भएपछि चिकित्सकको पूर्जी (प्रिस्किप्सन), जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिशपत्र, नागरिकताको फोटोकपी, बच्चाको जन्मदर्ताको फोटोकपी लिएर सूचीकृत अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइमा सम्पर्क राखी भुक्तानी लिन सकिनेछ ।
रोग पहिचान भई उपचार गराइरहेका बिरामी, शल्यक्रियापछि पनि औषधि खानुपर्ने बिरामीले पाउँछन् । पहिले रोगका लागि निको भइसकेका औषधि खान नपर्ने बिरामीले भने भत्ता रकम पाउँदैनन् ।
–रासस