एक रुपैयाँ जम्मा गर्न जाँदा पनि स्रोत खोजिने ब्यवस्था: अर्थले राष्ट्र बैंकलाई भन्यो- सीमा एक लाख

काठमाडौं। एक रुपैयाँ जम्मा गर्न जाँदासमेत बैंकले स्रोत र परिचय खोज्दा ग्राहकलाई बढि नै हैरानी भएको भन्दै त्यसको सीमा तोक्न अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कबादी क्रियाकलपामा वित्तीय लगानीलाई रोक्न भन्दै 'एक रुपैयाँ' जम्मा गर्दासमेत परिचय खुल्ने कागजपत्र अनिवार्य गरेको छ। नयाँ ब्यवस्थाले सर्वसाधारण ग्राहकहरु मर्कामा परेपछि त्यसलाई केही सहज बनाउन अर्थले राष्ट्र बैकलाई आग्रह गरेको हो।
 

'हामीले अनौपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकलाई भनिसकेका छौं। वित्तीय जानकारी इकाइलाई पनि सीमा तोक्न भनेका छौं' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द ढकालले बिजमाण्डूसँग भने।

 

अर्थले एक लाख रुपैयाँभन्दा कमको निक्षेप कारोबारमा स्रोत र परिचय नखोज्ने ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई भनेको हो। अर्थको आग्रह अनुसार निक्षेप कारोबारको सीमा छिट्टै तोक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो।

 

आतङ्कबादी आर्थिक कृयाकलाप रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्थाले बैंकहरुमा सानो सानो रकमको स्रोतसमेत खोज्न थालेको हो। खासगरी ग्राहकवाहेक अन्य ब्यक्तिले उसको खातामा नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो पहिचान हुने विवरण पनि बैंकलाई दिनु पर्छ। नत्र बैकले एक रुपैयाँ पनि जम्मा गर्दैनन्। यो ब्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर कारोबार हुने जोखिम बढेर गएको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ।

 

'ग्राहकको पहिचान होस् भनेर ल्याएको ब्यवस्थाले ग्राहकनै अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको छ,' ढकालले भने, '१ लाखभन्दा तलमा स्रोत र परिचय नखोज्ने ब्यवस्था मिलाउन भनेका छौं।' विगतमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको रकम जम्मा गर्दा स्रोत खोजिन्थ्यो।

 

अहिले निक्षेप जम्मा गर्न जाँदा भरिने 'फारम' मा पनि बैक खातामा गरिएको हस्ताक्षर मिल्नु पर्छ, त्यो नमिले बैंकले रकम नै जम्मा गरिदिँदैनन्। जस्तो, ग्राहकले खाता खोल्दा जुन हस्ताक्षर गरेका छन्, रकम जम्मा गर्न जाँदा भरिने फारममा पनि अब त्यही हस्ताक्षर गर्नु पर्छ। हस्ताक्षर तलमाथि भए बैंकमा पैसा जम्मा हुँदैन। 

 

साउन १ गतेबाट लागू भएको नयाँ ब्यवस्थापछि सामान्य रुपमा पैसा जम्मा गर्न जानेहरु नगदै बोकेर फर्किनु पर्ने अवस्था आएको छ।

 

बैंकले आफ्नै जोखिममा पैसा जम्मा गरिदिए भने कर्मचारी कारवाहीमा पर्छन्। ट्रेलरमा बस्ने कर्मचारीलाई पनि ठूलो रकम जरिवाना हुने भएकाले उनीहरुले जोखिम उठाएर पैसा जम्मा गरिदिने अवस्था छैन।

 

विगतमा दुई लाख रुपैयाँभन्दा माथिको निक्षेपमा स्रोत खोजिने ब्यवस्था गर्दा बैंक र ग्राहकको चर्को दवावपछि राष्ट्र बैंक पछि फर्किएको थियो। तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले १० लाख रुपैयाँसम्मको स्रोत नखोजिने ब्यवस्था गरेका थिए।

 

१० लाख रुपैयाँभन्दा माथि नगदमा कारोबार गर्न नपाइने ब्यवस्था भइसकेको सन्दर्भमा बैंकिङ कारोबारमा पनि कडाइ गरिँदा अनौपचारिक आर्थिक कृयाकलाप मौलाउन सक्ने बैंकरहरु बताउँछन्।

 

'बैंकमा पैसा जम्मा गर्न जाँदा झन्झट हुने भएपछि बाहिरबाहिरै नगद कारोबार हुने अवस्था आउनसक्छ' एक बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, 'सिस्टमभन्दा बाहिर आर्थिक कृयाकलाप भएमा अर्को समस्या आउन सक्छ।'

 

१० लाखको नगद कारोबारले अन्यौल भइरहेका बेला बैंकमा समेत कारोबार गर्न कडाइ गरिएपछि 'तिमीहरु बाहिर बाहिरै हिसाव मिलान गर' भन्ने सन्देश गएको बैंकरहरु बताउँछन्। बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने- बैंकिङ झन् सहज र सुलव हुनु पर्नेमा सानो सानो रकममा पनि अनवाश्यक कडाइले बैंकिङमा छिर्दै नछिर भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ, जुन खतरनाक हो।