शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलको सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोजस्ता उजुरी आएपछि मन्त्रालयले दलमा सक्रिय शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लागेको हो। शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत वैशाख ४ गते दलका कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन्। सोको जानकारी मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पठाएको थियो। केन्द्रले मन्त्रालयको निर्देशनलाई ७७ जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाएको छ। यस्तो छ पत्र: मन्त्रालयले शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान र उच्च अदालत पाटनको आदेशका आधारमा राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले दलमा सक्रिय शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाएर सोको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन पनि भनेको छ। मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएपछि सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखा परेको छ। तर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यो अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन्। ‘साथीहरू पनि दलीय शिक्षक संगठन र शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा रहने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ भन्नेमा थाहा पाएर खुसी लाग्यो। हामीहरू सबै सहमत छौँ भनेपछि यसमा विवाद हुनु पर्ने जस्तो केही पनि नहुनु पर्ने हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘बरू राजनीतिक दलहरूले शिक्षालयमा बनाएका शिक्षकका दलीय संगठन र शिक्षकहरूको आफ्नो पार्टीमा भएको सदस्यता खारेज गरियो भन्ने आधिकारिक विज्ञप्ति आउनु पर्ने हो।’ राजनीतिक स्वार्थका कारण दलीय शिक्षक संगठन खारेज हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। ‘शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा प्रयोग गर्नु शिक्षकको गरिमाको दुरूपयोग हो। शिक्षकको आदर्श र महत्वको प्रदुषण हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र समग्र वृत्तिविकासको लागि राजनीतिक दलको झण्डा बोक्नै पर्ने अवस्था छ भन्ने गुनासो सुनेको छु। त्यसको लागि पारदर्शी प्रकृया तोकौं, मेरिटको आधारमा गरौं, दलको अघि शीर झुकाउनु पर्ने नबनाऔँ।’ मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई सम्मानपूर्वक आफ्नो काम गर्न दिनुपर्ने बताएकी छन्। सबै शिक्षालयलाई दलीय राजनीतिको चपेटाबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दलका शिक्षक संगठन चाहिँदैन भन्ने साथीहरूले यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनेकी छन्। पुराना राजनीतिक दलभित्र शिक्षक संगठन पनि छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता राजनीतिक दलका समितिमा शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको उजुरी छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा हुन नहुने भन्ने कुरा शिक्षा ऐनमै रहेको बताउँछन्। ‘तर शिक्षकहरूले पेशागत हक र अधिकार संरक्षण गर्न संघ, संगठन खोल्न पाउँछन्,’ न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पौडेलले भनेका छन्, ‘संगठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरीत हो।’ पौडेलले शिक्षकहरु विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाए पनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचार अनुरुप गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने बताए। ‘विद्यालय समयमा पढाउने हो, राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय समयमा पढाउन छाडेर झण्डा बोकेर सभा, जुलुस, सम्मेलन र चुनावमा हिँड्नुभयो भने कानून विपरीत हुन्छ।’ सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै शिक्षामन्त्रीले यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने बताए। नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘शिक्षामन्त्रीले यो विषयमा मन्त्रिपरिषदमै छलफल गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री वा सत्तारूढ पार्टीका नेतृत्वहरुसँग बसेर छलफल गर्नुपर्थ्यो। एउटा साझा धारणा बनाउनुपर्थ्यो। ट्रेड युनियन अधिकार र त्यसका सीमा क्षेत्रमा उहाँहरुले काम पनि गर्न पाउनुपर्यो,’ न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले भने। यस्ता विषयमा मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुबाट साझा दृष्टिकोण आउन जरुरी रहेको उनले बताए। ‘मन्त्रीको पहल ठिक छ। तर त्यो पहललाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर नीतिगत रुपमा एकता कायम गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्षेत्र र सीमा तोकौँ भन्ने हिसाबले गयौँ भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। सरकारमा सामेल भएका पार्टीका पहिलो तहका नेताहरुसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनुपर्छ।’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठकमा पेश गरेको सांगठानिक प्रतिवेदनमा शिक्षक र पार्टीको सम्बन्धबारे प्रष्ट भएर जानुपर्ने विषय समावेश गरेका थिए। शिक्षकले पार्टी सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।